मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षा की, पीडीएस में हुई प्रगति की सराहना

भोपाल | मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक प्रारंभ की। बैठक में मुख्यमंत्री ने विभाग द्वारा पीडीएस अंतर्गत हितग्राहियों की ई-केवाईसी प्रक्रिया को सफलता पूर्वक पूर्ण किए जाने की सराहना की और विभाग को बधाई दी। विभाग की ओर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5.25 करोड़ से अधिक हितग्राहियों को 22,800 करोड़ रुपए की लागत से 66.25 लाख मीट्रिक टन नि:शुल्क खाद्यान्न वितरित किया गया। पीडीएस के 536.23 लाख हितग्राहियों में से 497.08 लाख हितग्राहियों की ई-केवाईसी की जा चुकी है। ई-केवाईसी पूर्ण होने के बाद 34.87 लाख अपात्र हितग्राहियों का पोर्टल से बिलोपन कर प्रतिमाह 32.43 करोड़ रुपए की बचत सुनिश्चित हुई है, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 14 लाख नए पात्र हितग्राहियों को पात्रता पर्ची जारी कर नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण शुरू किया गया। विभाग ने केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण होने के 72 घंटों के भीतर पात्रता पर्ची जारी कर रिकॉर्ड समय में कार्य पूर्ण किया। बैठक में बताया गया कि लाड़ली बहना और उज्ज्वला योजना से लाभान्वित महिलाओं को दो वर्षों में 911.3 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। शहरी गैस वितरण कंपनी के सहयोग के लिए जिला स्तर पर सिंगल विंडो पोर्टल शुरू किया गया है। इंदौर जिले की 30 उचित मूल्य दुकानों को जन पोषण केंद्र के रूप में उन्नत किया गया है और अब हितग्राहियों को मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से राशन मिलने की सूचना भी भेजी जा रही है। मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के वाहनों की स्टेट लेवल मॉनिटरिंग जीपीएस के माध्यम से की जा रही है। उचित मूल्य दुकानों पर आधुनिक पीओएस मशीन लगाने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। सरकार ने वर्ष 2024-25 में गेहूं पर 125 रुपए और 2025-26 में 175 रुपए प्रति क्विंटल बोनस घोषित किया है। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को मुख्यमंत्री कृषि उन्नति योजना में प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन की गतिविधियों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए इमेजिनेशन मेज़रमेंट एप, फ्यूमिगेशन एप और इंस्पेक्शन एप विकसित किए गए हैं। गोदामों की छतों पर सोलर पैनल लगाने की योजना भी प्रस्तावित है। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर मेला क्षेत्र में 40 उचित मूल्य दुकानों की स्थापना, अखाड़ों की मांग के अनुसार अस्थाई राशन कार्ड और अस्थाई गैस कनेक्शन जारी करने का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया।