ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों का संयुक्त प्रदर्शन : राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन, श्रम संहिता व निजीकरण नीतियों का विरोध

नीमच। श्रम संहिताओं, नई श्रम शक्ति नीति 2025, निजीकरण और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर ट्रेड यूनियनों का संयुक्त मोर्चा मध्यप्रदेश और संयुक्त किसान मोर्चा नीमच ने बुधवार को राष्ट्रपति के नाम एक विस्तृत ज्ञापन कलेक्टर प्रतिनिधि को सौंपा। संगठनों ने सरकार पर मजदूर–किसान विरोधी नीतियाँ थोपने का आरोप लगाते हुए इन्हें तत्काल वापस लेने की मांग की।
ज्ञापन में चारों नई श्रम संहिताओं को रद्द करने, ठेकाकरण समाप्त करने, फिक्स टर्म रोजगार पर रोक लगाने और श्रम शक्ति नीति 2025 का मसौदा वापस लेने की मांग की गई। साथ ही सभी श्रमिकों को 26,000 रुपये राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन, 10,000 रुपये मासिक पेंशन और योजनाकर्मियों को स्थायी करने की बात कही गई।
किसान संगठनों ने सभी फसलों पर कानूनी MSP (C2+50% फॉर्मूला), किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी, कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने और बढ़ती आत्महत्याओं पर तत्काल रोक लगाने के उपाय लागू करने की मांग रखी।
ज्ञापन में रेलवे, बैंक, बीमा, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित सभी सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण पर रोक लगाने और नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन समाप्त करने की मांग भी शामिल रही।
खेती के लिए मुफ्त बिजली, घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली, बिजली सुधार बिल 2025 को वापस लेने की मांग की गई। साथ ही पुरानी पेंशन बहाली, EPF–95 पेंशनर्स को 9,000 रुपये और अन्य योग्य नागरिकों को 6,000 रुपये मासिक पेंशन देने की बात भी दर्ज की गई।
संगठनों ने डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन और राष्ट्रीय सहकारिता नीति को रद्द करने, भूमि अधिग्रहण व वनाधिकार कानून का सख्ती से पालन करने तथा मनरेगा में 200 दिन काम और 700 रुपये मजदूरी सुनिश्चित करने की मांग उठाई।
ज्ञापन में भारत–ब्रिटेन CETA समझौते को निरस्त करने, सभी भविष्य के व्यापारिक समझौतों को संसदीय जांच और सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया से गुजरने की मांग की गई।
महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता को प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग भी उठाई गई।
अंत में संगठनों ने उम्मीद जताई कि सरकार संविधान के न्याय और समानता के सिद्धांतों के आधार पर उनकी मांगों पर त्वरित कार्रवाई करेगी।