नगरीय निकायों के कर्मचारियों ने आयुक्त को सौंपा मांगपत्र विनियमितिकरण, चुंगी क्षतिपूर्ति और संविदा नियुक्ति सहित कई मुद्दों पर शीघ्र निर्णय की मांग

भोपाल। मध्यप्रदेश नगर निगम एवं नगर पालिका कर्मचारी संघ ने मंगलवार को नगरीय प्रशासन विभाग के आयुक्त को अपनी लंबित मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कर्मचारियों, अधिकारियों, दैनिक वेतनभोगियों, पेंशनर्स, कम्प्यूटर ऑपरेटरों एवं श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की गई।

मुख्य मांगें

संघ की प्रमुख मांगों में 1 सितम्बर 2016 तक कार्यरत कर्मचारियों का विनियमितिकरण, विनियमित कर्मचारियों का नियमितिकरण, चुंगी क्षतिपूर्ति राशि में अघोषित कटौती को समाप्त करने, तहबाजारी पुनः चालू करने, त्रुटिपूर्ण सेवा भर्ती नियमों में संशोधन, अनुकंपा नियुक्ति एवं संविदा नियुक्तियों को आउटसोर्सिंग के स्थान पर प्राथमिकता देने जैसी माँगें शामिल हैं।

इसके साथ ही, संघ ने 8 अक्टूबर 2025 को नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा जारी पत्र के कुछ प्रावधानों पर भी आपत्ति दर्ज कर सुधार की मांग की।

आयुक्त ने दिया आश्वासन

संघ पदाधिकारियों के अनुसार, आयुक्त नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी मांगों पर सहमति व्यक्त की और शीघ्र आदेश जारी करने का आश्वासन दिया। संघ ने कहा कि पूर्व में भी कई मुद्दों पर सहमति के बावजूद आदेश जारी नहीं किए गए हैं, जिससे कर्मचारियों में असंतोष है।

ज्ञापन सौंपने के दौरान मौजूद रहे पदाधिकारी

ज्ञापन सौंपने के दौरान संगठन के प्रदेश व जिला इकाई पदाधिकारी मौजूद रहे। इनमें प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुरेन्द्र सिंह सोलंकी, हरेन्द्र सिंह ठाकुर, संजय शुक्ला, शक्ति तिवारी, माजिद खान, तौफिक खान, प्रकाश राठौर, रामचरण कुशवाह, योगेश सिंह, तेजसिंह यादव, कपिल दुबे, बी.एस. मालवीय सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम अपराह्न 3 बजे आयुक्त कार्यालय में आयोजित किया गया।

संघ ने किया अनुस्मारक

संघ ने शासन के उन पुराने आदेशों का भी हवाला दिया जिनमें कर्मचारी संगठनों के पत्रों का उत्तर देना अनिवार्य बताया गया है।
मुख्य सचिव, म.प्र. शासन के पत्र क्रमांक 313 (आ.शा.) दिनांक 31 मार्च 1973 एवं न.प्र. एवं वि. विभाग के पत्र क्रमांक एफ-4-09/2001/18-1 दिनांक 4 जनवरी 2001 के अनुसार शासन से संगठन के पत्रों पर आवश्यक उत्तर की अपेक्षा की गई है।