सचिवीय अधिकार व मानदेय भुगतान को लेकर ग्राम रोजगार सहायकों ने सौंपे ज्ञापन

नीमच। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से जुड़े ग्राम रोजगार सहायक (सहायक सचिव) संघ ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी दो प्रमुख मांगों को लेकर कलेक्टर के प्रतिनिधि एवं सीईओ जिला पंचायत के प्रतिनिधि को अलग-अलग ज्ञापन सौंपे।
पहले ज्ञापन में संघ ने सचिव विहीन ग्राम पंचायतों में सचिवीय कार्यभार को लेकर शासन द्वारा जारी आदेश का हवाला दिया। ग्राम रोजगार सहायकों ने बताया कि 4 सितंबर 2025 को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि जिन ग्राम पंचायतों में पूर्णकालिक सचिव उपलब्ध नहीं हैं, वहां अस्थाई रूप से ग्राम रोजगार सहायक (सहायक सचिव) को ही सचिवीय अधिकार सौंपे जाएं। किसी अन्य पंचायत के सचिव को एक से अधिक पंचायतों का प्रभार नहीं दिया जाए। इस आदेश के परिपालन में संघ ने मांग की कि जिले की सभी सचिव विहीन ग्राम पंचायतों में ग्राम रोजगार सहायकों को ही सचिवीय अधिकार दिए जाएं, ताकि पंचायत के कार्य पारदर्शी एवं सुचारू रूप से संचालित हो सकें।दूसरे ज्ञापन में ग्राम रोजगार सहायकों ने मानदेय भुगतान में लगातार हो रही देरी पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने बताया कि विगत दो माह से उनका मानदेय लंबित है, जिसके चलते रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस जैसे पर्व उन्हें आर्थिक संकट में ही बिताने पड़े, वहीं गणेश चतुर्थी का पर्व भी बिना मानदेय के ही बीत गया। संघ ने कहा कि समय पर मानदेय न मिलने से न केवल ग्राम रोजगार सहायक आर्थिक परेशानी झेल रहे हैं, बल्कि योजनाओं के संचालन में भी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। मनरेगा और अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं की सफलता ग्राम स्तर पर कार्यरत सहायकों पर ही निर्भर है, लेकिन जब परिश्रम का प्रतिफल समय पर न मिले तो कार्य के प्रति उत्साह और पारदर्शिता दोनों प्रभावित होते हैं।संघ ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि तत्काल प्रभाव से दो माह का लंबित मानदेय पुरानी व्यवस्था के अनुसार अंतरित किया जाए और भविष्य में समय पर भुगतान सुनिश्चित करने हेतु ठोस कार्यवाही की जाए।ग्राम रोजगार सहायकों ने चेतावनी भी दी कि यदि समय पर समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वे आगे आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में ग्राम रोजगार सहायक मौजूद रहे।