100% फसल नुकसानी पर मुआवज़ा दे सरकार, कहाँ गायब हैं जनप्रतिनिधि? – कांग्रेस जिलाध्यक्ष तरुण बाहेती

नीमच। ज़िले में अतिवृष्टि और पीले मोज़ेक रोग के चलते सोयाबीन व उड़द की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं, लेकिन किसान अभी भी राहत के इंतज़ार में हैं। इस गंभीर स्थिति को लेकर जिला कांग्रेस अध्यक्ष तरुण बाहेती ने मोहन सरकार और जनप्रतिनिधियों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जब खेत तालाब बन चुके हैं और फसलें शत-प्रतिशत नष्ट हो चुकी हैं, तब भी जिले के तीनों विधायक और सांसद गायब हैं, जो न तो किसानों के बीच दिख रहे हैं और न ही कोई ठोस पहल कर रहे हैं।

बाहेती ने कहा कि लगातार तीसरे वर्ष सोयाबीन की फसल अतिवृष्टि से चौपट हुई है, लेकिन सरकार आज भी "सर्वे" की आड़ लेकर राहत टाल रही है। उन्होंने मांग की कि सर्वे की औपचारिकता को छोड़कर तुरंत मुआवज़ा दिया जाए, जैसा कि वर्ष 2019 में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने किया था।

बीमा योजना और हेल्पलाइन बने मज़ाक

बाहेती ने आरोप लगाया कि फसल बीमा योजना किसानों के साथ मज़ाक बनकर रह गई है। बीमा कंपनियों के हेल्पलाइन नंबर या तो उठते नहीं, और अगर उठ भी जाएं तो सिर्फ शिकायत दर्ज कर ली जाती है — कोई कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने यह भी कहा कि तीन फसलों का एक साथ बीमा देकर किसानों के साथ मज़ाक किया गया, और कई गाँव ऐसे हैं जहाँ बीमा की राशि मिली ही नहीं।

"कब तक चलेगा पत्र लिखने का नाटक?"

बाहेती ने कहा कि स्थानीय विधायक सिर्फ मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपनी ज़िम्मेदारी पूरी मान लेते हैं, लेकिन जब वे मानते हैं कि फसलें खराब हो चुकी हैं, तो सीधे मुआवज़े की घोषणा क्यों नहीं कराते? उन्होंने यह भी याद दिलाया कि 2019-20 में कमलनाथ सरकार ने बिना सर्वे के 100% मुआवज़ा स्वीकृत किया था, लेकिन भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही बकाया 75% राशि रोक दी, जो किसानों का हक़ था।

कांग्रेस की मांग:

फसलों को 100% नुकसानी माना जाए

बिना सर्वे के किसानों को तत्काल राहत दी जाए

बीमा कंपनियों पर कार्रवाई हो, हेल्पलाइन व्यवस्था सुधारी जाए

जनप्रतिनिधि मैदान में उतरें, सिर्फ पत्र न लिखें

बाहेती ने दो टूक कहा

"किसानों की परेशानी पर चुप्पी साध लेना सबसे बड़ा अन्याय है। सरकार को चाहिए कि वह 2019 की तरह तुरंत मुआवज़े की घोषणा करे — वरना कांग्रेस सड़क से विधानसभा तक आंदोलन करेगी।"