धामनिया में शासकीय भूमि पर अवैध प्लॉट आवंटन का आरोप, ग्रामीणों ने जांच और कार्रवाई की उठाई मांग

नीमच। जावद तहसील के ग्राम धामनिया में शासकीय भूमि पर कथित अवैध प्लॉट आवंटन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। गुरुवार को बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पंचायत सचिव को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, प्लॉट आवंटन प्रक्रिया को सार्वजनिक करने तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे।

ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि पटवारी हल्का क्रमांक-39 के सर्वे नंबर 237/2/2 की शासकीय भूमि पर नियमों की अनदेखी कर प्लॉट आवंटित किए जा रहे हैं। उनके अनुसार यह भूमि पहले मध्यप्रदेश शासन के नाम दर्ज थी। वर्ष 2018 में ग्राम पंचायत द्वारा इसे आबादी भूमि घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसके बाद वर्ष 2021 में संबंधित आदेश के आधार पर भूमि का स्वरूप परिवर्तित किया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि इस भूमि का उपयोग भूमिहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने, खेल मैदान और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के लिए किया जाना था, लेकिन वर्तमान में कुछ लोगों को कथित रूप से अवैध तरीके से प्लॉट आवंटित कर दिए गए हैं। उनका कहना है कि रातों-रात प्लॉटों का सीमांकन कर खंभे गाड़ दिए गए और बिना वैधानिक प्रक्रिया के आवंटन कर दिया गया।

ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि प्लॉट आवंटन से पहले न तो ग्राम पंचायत की बैठक में कोई प्रस्ताव पारित किया गया और न ही ग्रामसभा से स्वीकृति ली गई। ऐसे में पूरी प्रक्रिया नियमों के विपरीत है। उन्होंने मांग की कि जिन लोगों को प्लॉट आवंटित किए गए हैं, उनकी सूची सार्वजनिक की जाए और यह भी स्पष्ट किया जाए कि किस नियम के तहत आवंटन किया गया। ग्रामीणों ने पंचायत सचिव से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों एवं जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही कहा कि जब तक मामले की पारदर्शी जांच कर सच्चाई सामने नहीं लाई जाती, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा।