सगराना में जनदबाव की जीत,आंदोलन से संवाद की ओर बढ़ा प्रशासन, सीमेंट फैक्ट्री पर पहली बार लगे जवाबदेही के सवाल

नीमच। सगराना गांव में प्रस्तावित गोल्ड क्रस्ट सीमेंट फैक्ट्री को लेकर चल रहा विवाद अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। लगातार तीन दिनों तक चले ग्रामीणों के विरोध के बाद मामला टकराव से निकलकर संवाद और जवाबदेही की प्रक्रिया में प्रवेश करता नजर आया। शुक्रवार को प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों के बीच खेतों में हुई ग्राम सभा ने यह साफ कर दिया कि अब फैसले बंद कमरों में नहीं, जनता के सामने होंगे।
गांव के खेतों में दरी पर बैठकर एसडीएम संजीव साहू, सीएसपी किरण चौहान, तहसीलदार संजय मालवीय और थाना प्रभारी निलेश अवस्थी ने ग्रामीणों की बात सुनी। यह दृश्य अपने आप में असामान्य था, जहां प्रशासन पहली बार सीधे किसानों के बीच बैठा और उनके सवालों का सामना किया। बैठक के दौरान ग्रामीणों ने पुश्तैनी रास्तों, भूमि सीमांकन और फैक्ट्री गतिविधियों से जुड़ी आशंकाओं को खुलकर रखा।

ग्रामीणों की ओर से आरोप लगाए गए कि फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा रास्तों को अवरुद्ध किया गया, बाउंड्रीवॉल खड़ी की गई और किसानों की सहमति के बिना कार्य किया जा रहा है। फैक्ट्री प्रतिनिधियों से अधिकारियों की मौजूदगी में सवाल पूछे गए, लेकिन कई मुद्दों पर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी।

ग्राम सरपंच प्रतिनिधि विक्रम सिंह सोंधिया ने कहा कि गांव में असंतोष का कारण संवाद की कमी रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनप्रतिनिधि होने के नाते वे ग्रामीणों की भावना के साथ हैं और चाहते हैं कि मसले का समाधान गांव के भीतर ही, शांतिपूर्ण तरीके से हो। उन्होंने बाहरी हस्तक्षेप से बचने की बात भी कही।

इस अवसर पर ‘सगराना बचाओ संघर्ष समिति’ ने प्रशासन को 15 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा, जिसमें पुश्तैनी रास्तों की सुरक्षा, वैकल्पिक पक्के मार्ग का निर्माण, भूमि पर किसी भी कार्य से पहले लिखित सहमति, स्थानीय युवाओं को रोजगार और सामाजिक दायित्वों से जुड़ी मांगें शामिल हैं।

एसडीएम संजीव साहू ने कहा कि प्रशासन के समक्ष ग्रामीणों की कई गंभीर मांगें आई हैं, जिन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि रास्तों का सीमांकन, भूमि विवाद और सीएम हेल्पलाइन से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच की जाएगी और किसी भी पक्ष को कानून से ऊपर नहीं माना जाएगा।