संतों-पुजारियों ने उठाई किसान जैसी सुविधाओं की मांग, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

नीमच। अखिल भारतीय संत समिति धर्म समाज पुजारी इकाई, मध्यप्रदेश ने सोमवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नाम कलेक्टर प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपकर प्रदेश के मठ-मंदिरों में सेवा देने वाले संतों एवं पुजारियों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की। ज्ञापन में पुजारियों को किसान वर्ग के समान सुविधाएं उपलब्ध कराने, मंदिरों की भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा कृषि योजनाओं का लाभ देने सहित कई महत्वपूर्ण मांगें रखी गईं।

समिति ने बताया कि प्रदेश के अनेक मठ-मंदिरों के संत एवं पुजारी धार्मिक सेवाओं के साथ कृषि कार्य भी करते हैं, लेकिन उन्हें किसानों को मिलने वाली सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए किसानों की तरह संतों एवं पुजारियों को भी किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाए, जिससे वे आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग कर अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर सकें।

ज्ञापन में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ भी संतों एवं पुजारियों को दिए जाने की मांग की गई। समिति का कहना है कि अधिकांश पुजारी खेती से जुड़े होने के बावजूद इन योजनाओं से वंचित हैं, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

इसके अलावा संतों एवं पुजारियों के लिए फार्मर आईडी और ई-टोकन प्रणाली लागू करने की मांग भी रखी गई, ताकि उन्हें खाद, बीज और कृषि से जुड़ी अन्य सुविधाएं किसानों की तरह आसानी से मिल सकें। समिति का कहना है कि फार्मर आईडी बनने से पुजारी शासन की विभिन्न कृषि योजनाओं के लाभ के पात्र बन सकेंगे।

ज्ञापन में मंदिरों की जमीनों पर हो रहे अतिक्रमण पर भी चिंता जताई गई। समिति ने मांग की कि मंदिरों की संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर धार्मिक संस्थाओं की भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

समिति के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से मांगों पर गंभीरता से विचार कर शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष महंत सालगरामदास, जिला महामंत्री बलरामदास बैरागी, जिला प्रभारी महेश शास्त्री, तहसील अध्यक्ष गोपालदास बैरागी सहित संत समाज के अनेक पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे। ज्ञापन कलेक्टर प्रतिनिधि के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रेषित किया गया।