मंडी शुल्क बढ़ोतरी पर भड़के व्यापारी! सरकार से तत्काल फैसला वापस लेने की मांग, आंदोलन की चेतावनी

नीमच। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा कृषि मंडी शुल्क को 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 1.5 प्रतिशत किए जाने के प्रस्ताव का विरोध शुरू हो गया है। व्यापारी संघ नीमच के प्रतिनिधि विकास गोयल ने मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और कृषि मंडी बोर्ड को पत्र लिखकर इस प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की है।

विकास गोयल ने कहा कि मंडी शुल्क में वृद्धि का निर्णय कृषि आधारित उद्योगों, व्यापारियों और किसानों सभी के हितों के खिलाफ है। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश में पहले से ही पड़ोसी राज्य गुजरात की तुलना में मंडी शुल्क अधिक है। ऐसे में शुल्क बढ़ने से प्रदेश के व्यापारी प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाएंगे और इसका सीधा असर कृषि व्यापार व राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि महंगाई के दौर में आम जनता पहले ही आर्थिक दबाव झेल रही है। ऐसे में मंडी शुल्क बढ़ने से व्यापार की लागत बढ़ेगी, जिसका असर किसानों को मिलने वाले भाव और उपभोक्ताओं की जेब दोनों पर पड़ेगा।

विकास गोयल ने कपास पर शुल्क में कमी किए जाने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया, लेकिन मांग की कि अन्य कृषि उपजों पर भी शुल्क में कटौती कर व्यापारियों और किसानों को राहत दी जाए।

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने मंडी शुल्क वृद्धि का फैसला वापस नहीं लिया तो प्रदेशभर के व्यापारी संगठन एकजुट होकर इसका हर स्तर पर विरोध करेंगे और आंदोलन की रणनीति बनाएंगे।