शिक्षकों की हुंकार ! TET अनिवार्यता के खिलाफ 8 अप्रैल को धरना-प्रदर्शन

नीमच। जिले में शिक्षकों से जुड़े अहम मुद्दों को लेकर शुक्रवार को गांधी वाटिका में अध्यापक/शिक्षक संयुक्त मोर्चा की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिलेभर के विभिन्न शिक्षक संगठनों के जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और शिक्षकों से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की।

बैठक का मुख्य केंद्र हाल ही में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को लेकर आए निर्णय पर रहा। वक्ताओं ने बताया कि सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार अब उन शिक्षकों के लिए भी टीईटी परीक्षा अनिवार्य कर दी गई है, जिन्होंने पूर्व में यह परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी। इस फैसले से विशेष रूप से उन शिक्षकों में चिंता और असंतोष का माहौल है, जिनकी नियुक्ति वर्ष 1998, 2001 आदि में उस समय के प्रचलित नियमों के तहत विधिवत रूप से की गई थी।

बैठक में यह मुद्दा भी जोर-शोर से उठाया गया कि सामान्यतः कोई भी नया कानून या नियम भविष्य में लागू होता है, लेकिन वर्तमान निर्णय में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (आरटीई) का हवाला देते हुए पूर्व से कार्यरत शिक्षकों को भी इसके दायरे में शामिल किया जा रहा है, जो न्याय के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत माना जा रहा है। शिक्षकों ने इसे अपने अधिकारों के साथ अन्याय बताते हुए शासन-प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करने की आवश्यकता जताई।

बैठक के दौरान सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रदेश स्तर के संयुक्त मोर्चा के निर्देशानुसार 8 अप्रैल 2026 को जिला मुख्यालय पर सामूहिक धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। इस आंदोलन के माध्यम से शिक्षक अपनी मांगों को मजबूती से उठाएंगे और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे।

धरना प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधिमंडल द्वारा नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार को ज्ञापन सौंपा जाएगा। ज्ञापन में प्रमुख रूप से टीईटी परीक्षा को अनिवार्य करने के निर्णय का विरोध, नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता लागू करने की मांग तथा पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को पुनः बहाल करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल किया जाएगा।

बैठक की जानकारी संयुक्त मोर्चा के जिला संयोजक मनीष पुरोहित ने देते हुए बताया कि शिक्षक वर्ग अपनी मांगों को लेकर एकजुट है और आवश्यकता पड़ने पर आगे भी बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा।