11 सूत्रीय मांगों को लेकर तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने कलेक्टर प्रतिनिधि को सौंपा ज्ञापन

नीमच | मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, जिला नीमच द्वारा कर्मचारियों की विभिन्न लंबित समस्याओं एवं मांगों को लेकर 11 सूत्रीय ज्ञापन कलेक्टर प्रतिनिधि नायब तहसीलदार को सौंपा गया। यह ज्ञापन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल के नाम प्रस्तुत किया गया।
ज्ञापन में संघ ने बताया कि तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी शासन की योजनाओं और प्रशासनिक कार्यों को जमीनी स्तर पर पूरी निष्ठा, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ संपादित कर रहे हैं, इसके बावजूद उनकी कई महत्वपूर्ण मांगें वर्षों से लंबित पड़ी हैं, जिससे कर्मचारियों में निराशा और असंतोष का माहौल बन रहा है।
संघ द्वारा रखी गई प्रमुख मांगों में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को केंद्र शासन के समान केंद्रीय तिथि से महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत प्रदान करना, कर्मचारियों को कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देना तथा पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करना शामिल है। साथ ही नवनियुक्त कर्मचारियों को 70, 80 एवं 90 प्रतिशत वेतन दिए जाने के आदेश पर तत्काल रोक लगाने की मांग भी की गई।
अन्य प्रमुख मांगों में शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जनजातीय विभाग के शिक्षकों को चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान अथवा समयमान वेतनमान शीघ्र प्रदान करना, लिपिक संवर्ग को मंत्रालय स्तर के लिपिकों के समान ग्रेड-पे देना, दैनिक वेतन, स्थाईकर्मी, आउटसोर्स एवं संविदा कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्त करना शामिल है।
इसके अतिरिक्त संघ ने अनुकंपा नियुक्ति एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति में सीपीसीटी की अनिवार्यता समाप्त करने, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पीपीओ सहित सभी स्वत्वों का भुगतान सेवानिवृत्ति की तिथि पर ही सुनिश्चित करने, ई-अटेंडेंस प्रणाली पर तत्काल रोक लगाने तथा वर्ष 1997 से नियुक्त गुरुजी संवर्ग को प्रथम नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता एवं समस्त लाभ प्रदान करने की मांग रखी।
संघ ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कर्मचारियों की जायज मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलनात्मक कदम उठाने पर भी विचार किया जाएगा।