ग्रामीणों के हक की मजबूत आवाज ! जिला पंचायत अध्यक्ष ने PM मोदी को लिखा पत्र, पीएम आवास योजना की राशि एक जैसी करने की मांग

नीमच | नीमच जिला पंचायत अध्यक्ष सज्जन सिंह चौहान ‘शिवाजी’ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक महत्वपूर्ण सुझाव पत्र भेजते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच अनुदान राशि के अंतर को समाप्त करने की मांग की है। उन्होंने अपने पत्र में स्पष्ट किया कि वर्तमान व्यवस्था के तहत शहरी क्षेत्रों में आवास निर्माण के लिए ₹2.50 लाख तक की सहायता दी जाती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह सहायता मात्र ₹1.20 लाख तय है। चौहान के अनुसार देश की लगभग 75 से 80 प्रतिशत आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है, ऐसे में अनुदान राशि में इतना बड़ा अंतर ग्रामीण गरीबों के लिए गंभीर चुनौती बन रहा है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी आवास निर्माण की लागत लगातार बढ़ रही है। लोहे, सीमेंट और अन्य निर्माण सामग्री के दाम गांवों में भी शहरों के समान ही हैं, जिससे कम अनुदान के कारण गरीब लाभार्थियों के लिए अपना घर पूरा करना मुश्किल हो जाता है।

सज्जन सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में आवास निर्माण हेतु दी जाने वाली अनुदान राशि को समान किया जाए। उनका कहना है कि इस सुधार से ग्रामीण लाभार्थियों को न केवल राहत मिलेगी, बल्कि वे समय पर और पूरी तरह से अपना आवास तैयार कर सकेंगे। प्रधानमंत्री को भेजा गया यह सुझाव ग्रामीण हितों से जुड़े मुद्दे को मजबूती से उठाने वाला कदम माना जा रहा है।